Articles

मध्य प्रदेश : बिमारूच्या लांच्छनाशी लढा! Back

November 21, 2018

Originally Published In

मागासलेपणाचा शिक्का पुसून, अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे जाण्यासाठी शिवराजसिंग चौहान सक्रिय राहिले आहेत..

कुशाभाऊ ठाकरे हे एके काळी भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हे खरेच, पण मुख्यत: मध्य प्रदेशात त्यांनी केलेली पक्ष संघटनेची बांधणी ही त्यांची सर्वाधिक महत्त्वाची आणि मौलिक कामगिरी. इंदूर- माळवा असो वा जबलपूर – महाकोशल; सर्वदूर कधी सायकलवरून तर कधी परिवहन सेवेच्या बसने प्रवास करून त्यांनी माणसं जोडली. जनसंघ-भाजपचा सामाजिक पाया विस्तारण्यासाठी अतोनात परिश्रम केले. अनुसूचित जाती-जनजातींच्या अनेक तरुणांना हाताशी धरून त्यांच्यातला कार्यकर्ता जागविला. अनुसूचित जाती-जमातींच्या बरोबरीने अन्य मागासवर्गीय, भटके-विमुक्त आणि ग्रामीण तसेच शहरी गरीब आज भाजपाच्या जनाधाराचा मुख्य घटक बनले आहेत. आधी पक्ष संघटनेचा आणि नंतर सरकारचा चेहरामोहरा पालटून लागोपाठ दोन वेळा जनादेश मिळविणारे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान या परिवर्तनाचे एक नायक म्हणून पुढे आले, ते कुशाभाऊंसारख्यांच्या प्रयत्नातूनच!

२००३ मध्ये उमा भारती यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार घोषित करून भारतीय जनता पार्टीने गेल्या १५ वर्षांतला पहिला विजय मिळविला तेव्हा वीज, रस्ते आणि पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव हा निवडणूक-चर्चेचा मुख्य विषय होता. २००५ मध्ये शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते चाळिशीच्या मध्यावर होते. प्रशासनाचा कुठलाही अनुभव नव्हता, पण धडाडी, नव्या कल्पना आणि प्रयोग प्रत्यक्षात आणण्याची हिंमत आणि जनतेशी स्वत:ला जोडून घेण्याची, सर्वसामान्यांच्या सुख-दु:खांशी समरस होण्याची असाधारण शैली या भांडवलावर गेली १३ वर्षे ते राज्याचे समर्थपणे नेतृत्व करीत आहेत. गेली पाच वर्षे मध्य प्रदेशचा विकासदर १०% आहे, २००३ मध्ये उणे तीन असलेला कृषी विकासाचा दर आता २०% पर्यंत वाढला आहे. नर्मदा व क्षिप्रा या नद्या जोडून ओलिताखालील क्षेत्राचा त्यांनी उल्लेखनीय विस्तार घडवून आणला आहे. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ‘बिमारू’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्य समूहाची सामायिक ओळख भेदून पुढे जाण्यात मध्य प्रदेशने मिळविलेले यश!

मध्य प्रदेशच्या या विकास यात्रेची गती वाढविणारे इंजिन ठरले ते शेतीचे क्षेत्र! आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच शेतीकडे आवश्यक ते लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी ‘कृषी-कॅबिनेट’ हा मंत्री समूह तयार करून धोरणनिश्चिती व अंमलबजावणी या दोन्हींवर भर दिला. सर्वाधिक प्राधान्य दिले गेले ते सिंचन विकासाला. राज्यातील नद्यांमधील विपुल जलसंपदा कालव्यांचे जाळे विणून कानाकोपऱ्यात पोहोचविण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले. २००३ मध्ये फक्त ७.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली होती, ती आज ४० लाख हेक्टर आहे. जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांचे नवीकरण, पाटबंधारे प्रकल्पांची सिंचन क्षमता वाढवीत नेण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम व ठिबक तसेच स्प्रिंकलर पद्धतींच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न, या तीन कारणांमुळे या प्रदेशातील सिंचनव्यवस्था कृषी विकासाचा कणा ठरली.

परिणामी २००४-०५ च्या तुलनेत शेती उत्पादन दुपटीने वाढून ते आज ५.४४ कोटी मेट्रिक टनापर्यंत पोचले आहे. डाळींच्या उत्पादनात दुपटीने, तर तेलबियांच्या उत्पादनात सव्वापटीने वाढ झाली आहे. या वाटचालीत शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या किसान कॉल सेंटर्स व सामुदायिक रेडिओ केंद्रांचीही मोठी भूमिका आहे. २०११-१२ पासून सतत पाच वर्षे केंद्र सरकारचा कृषी कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेशनेच मिळवला, तोही यामुळे! या शेती-विकासाला चालना देण्यात शून्य टक्के व्याज दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाच्या सुविधेने ही मोठी कामगिरी बजावली.

चौहान सरकारने सामाजिक आघाडीवरही प्रगतीचा वेग वाढविण्यात यश संपादन केले! राज्यातील दरडोई उत्पन्न २००३ मध्ये १५,४४२ रुपये होते, ते आज पाचपटीने वाढून ७९,९०९ रुपये झाले आहे. यातून स्वाभाविकच, लोककल्याणाच्या विविध योजनांसाठी आणखी संसाधने उपलब्ध झाली. परिणामी प्रसूतिगृहांमध्ये बाळंत होणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २२% वरून आज ९०% वर आले आहे. माता मृत्यूदर व शिशू मृत्यूदर या दोहोंत अनुक्रमे ४२% व ४५% एवढी घट झाली आहे. शिक्षणात, गेल्या १०-१२ वर्षांत प्राथमिक शाळेच्या स्तरावर होणारी गळती १५% पासून ४.९% पर्यंत तर माध्यमिक स्तरावरील गळती २४.७% वरून ६.७ पर्यंत खाली आली.

महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व साधताना राज्याने आपली आर्थिक शिस्त मोडलेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत राज्याचे महसुली उत्पन्न आठ पटींनी वाढले आहे. राज्याला विविध कर्जावर जे व्याज द्यावे लागते ते पूर्वी २२.१८% होते, जे आज केवळ ८% झाले आहे, आणि केंद्रीय करांमधील राज्याचा वाटादेखील सहापटीने वाढला आहे.

सन २००५ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर  २००८ मध्ये शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री या नात्याने प्रथमच विधानसभा निवडणुकीला सामोरे गेले. आपण काही तरी वेगळे आणि वैशिष्टय़पूर्ण करायला हवे या ध्यासाने झपाटलेल्या चौहानांनी २००७ मध्ये मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांबरोबर एक सामूहिक ‘मंथन’ घडवून आणले. या चर्चासत्रात खूप मूलभूत प्रश्नांची चर्चा झाली, अभिनव उपाययोजना समोर आल्या. त्यातूनच ‘लोकसेवा हमी अधिनियम’ या २००९ पासून लागू झालेल्या कायद्याचे प्रारूप झाले. आज मध्य प्रदेशात ‘लोकसेवा प्रबंधन’ या नावाचे स्वतंत्र खाते आहे, त्यासाठी पूर्णवेळ मंत्री आहे ‘मध्य प्रदेश राज्य लोकसेवा यंत्रणा’ ही एक स्वतंत्र रचना आहे आणि विविध प्रकारचे दाखले वितरित करण्यापासून ते तक्रार निवारणापर्यंत सुमारे २५० सेवा या रचनेमार्फत विशिष्ट कलामर्यादेत उपलब्ध केल्या जातात, हे आजचे वास्तव आहे. प्रशासन किती ‘उत्पादक’ आहे, एवढय़ा मोठय़ा यंत्रणांमधून अखेर सामान्य नागरिकांच्या पदरात काय पडतं? या प्रश्नाच्या उत्तरात ‘सरकार’चा प्राण आहे. हे ओळखून ही यंत्रणा आज राज्यभर काम करीत आहे. संपूर्ण राज्यात ४५० लोकसेवा केंद्रे आहेत.  राज्यातील ‘अटलबिहारी वाजपेयी सु.शासन संस्था’ ही थिंक – टँक स्वरूपाची संस्था या संपूर्ण रचनेच्या कामाचे निरंतर मूल्यांनकही करीत असते. विविध शासकीय धोरणे ठरवून ती अमलात आणण्यासाठी स्थापित प्रक्रियांची उचित पुनर्रचना करण्याचे कामही ही संस्था करीत असते. संयुक्त राष्ट्र संघाने या लोकसेवा (पब्लिक सव्‍‌र्हिस) यंत्रणेला पुरस्कार दिला आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी लोकसेवा हमी कायद्याचे अनुकरणही केले आहे!

‘नागरिकांना सक्तीने भराव्या लागणाऱ्या अनेक अर्जामध्ये अनावश्यक रकाने असतात आणि त्यापायी लोक मेटाकुटीला येतात. आम्ही प्रक्रियांची पुनर्रचना करताना असे अनेक फॉर्म्स पुनर्संपादित केले आणि काही तर रद्द केले’ हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन  ‘जीवन-सुलभते’ची त्यांची (इज ऑफ लाइफ) जाण दर्शविणारे आहे. अशा अनेक सुधारणा सामान्यजनांवरचा ताण कमी करतातच पण वेळेची (व कागदाची) बचतही घडवतात!

मागासलेपणाचा शिक्का पुसून ‘बिमारू’ च्या बिरुदातून सुटका घडवून आणण्यासाठी शिवराजसिंग चौहान सक्रिय आहेत. गेली १३ वर्षे ते मुख्यमंत्री आहेत. साहजिकच प्रदीर्घ काळ एकाच पक्षाची सत्ता असलेल्या अन्य राज्यांच्या अवस्थेशी मध्य प्रदेशची तुलना होणारच. अशी तुलना घडवून आणणारा अभ्यास काय सांगतो? व्यवसायसुलभता (इज ऑफ बिझनेस) दर्शविणाऱ्या मानांकनात प. बंगाल (१९९६-२०११) सहाव्या स्थानावरून ११ व्या पर्यंत घसरला, महाराष्ट्र (१९९९-२०१४) सातव्यावरून आठव्यावर आला तर मध्य प्रदेशाने (२००३-२०१८) १३ व्या वरून पाचव्या स्थानापर्यंत प्रगती केली.

सामाजिक प्रगतीच्या आघाडीवरही प्रदीर्घ काळ एकाच पक्षाच्या वा आघाडीच्या अन्य राजवटींच्या तुलनेत मध्य प्रदेशची कामगिरी सरस आहे. २००३-१२ या दहा वर्षांत बांधल्या गेलेल्या सरकारी शालागृहांच्या आकडेवारीत ३७०७४ शाळा बांधून म. प्र. ने आघाडी घेतली आहे. याच काळात महाराष्ट्रात २०९०५, ओडिशात १२०६१ तर प. बंगालमध्ये २६३५० शाळा बांधल्या गेल्या होत्या.

शेतीचे अर्थकारण जितके मजबूत तितकी ग्रामीण जनतेच्या विकासाची वाट सोपी! राज्यांच्या अर्थस्थितीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रकाशित केलेल्या (२०१६) हॅण्डबुकमधील आकडेवारीनुसार जमिनीची अधिकाधिक क्षेत्रक्षमता लागवडीखाली आणण्याच्या मापदंडावर मध्य प्रदेशची कामगिरी अव्वल आहे. अधिकाधिक क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यात १९९९-२०१४ मध्ये महाराष्ट्राची मोठी पीछेहाट झाली (उणे ७७.८०%) ओडिशातही तेच झाले (उणे २०.२०%) तर प. बंगाल (१९९६-२०११) १४.१०% पर्यंत पोहोचला; तर म. प्रदेश (२००३-२०१६) ३१.४०% पर्यंत!

आकडेवारीच्या पलीकडचा आणखी एक मुद्दा आहे तो चौहान यांच्या लोकसंपर्काचा! स्वत:ला सामान्यजनांशी ‘आयडेंटिफाय’ करणारी त्यांची शैली असाधारण म्हणायला हवी. हेलिपॅडभोवती जमलेल्या बायाबापडय़ांमधील एखाद्या वृद्धेबरोबर तिथेच फतकल मारून बसत ते आजीची खुशाली विचारतात आणि तितक्याच सहजपणे एखाद्या खंगलेल्या तब्येतीच्या तरुणाला ‘तू व्यसन तर नाही ना करत?’ असा प्रश्नही थेट पण मायेने विचारतात. लोकानुरंजनापेक्षा लोकसंपर्काच्या माध्यमातून सतत संवादी राहत लोकहिताला प्राधान्य देणारी ही त्यांची लोकनीती सांप्रतच्या निवडणुकीत लोकमान्यतेची परीक्षा उत्तीर्ण तर होईलच, पण प्रश्न आहे तो ‘डिस्टिंक्शन’ मिळविण्याचा! व्यापकसंदर्भात भाजपाच्या पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्सची ही आणि बिमारूच्या लांच्छनाशी लढा देण्याच्या या सरकारच्या इराद्याचीही एक प्रकारे सत्त्वपरीक्षा ठरते ती त्यामुळेच!